राज्यों को ये रकम केंद्रीय करों में मौजूद उनकी हिस्सेदारी के तहत दिया जाएगा
बिजली संकट को देखते हुए केंद्र ने राज्यों को कोयला आयात में तेजी लाने के लिए कहा है.उत्पादन करने वाली कई इकाइयां कोयले की कमी का सामना कर रही हैं.
Petition: याचिका में कहा है कि जब 70 फीसद स्वास्थ्य सेवाएं निजी हाथों में है, तब जरूरी हो जाता है कि कुछ न्यूनतम मानक तय किये जाने चाहिए
VACCINE: राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के पास 1.15 करोड़ से अधिक बची हुई एवं अप्रयुक्त खुराकें लोगों को लगाने के लिए अब भी उपलब्ध हैं
वैक्सीन्स की कमी, इसकी खरीदारी और विदेशी कंपनियों से सौदेबाजी एक जटिल काम था. इन चुनौतियों से निपटना राज्यों के लिए मुश्किल हो गया था.
Vaccine: केंद्र ने नि:शुल्क श्रेणी और सीधी खरीद के जरिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को 21.80 करोड़ से ज्यादा खुराकें मुहैया कराई हैं
कोविड वैक्सीन को GST से छूट देने की मांग करना बेमानी है. इससे न तो मैन्युफैक्चरर्स को फायदा होगा और न ही कीमतें कम होंगी.